आईपीसी में धारा 354 एक ऐसी कानूनी धारा है जो महिलाओं के खिलाफ अपमान या छेड़छाड़ को सजा के तौर पर दर्ज करती है। भारतीय कानूनी धाराएं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को महत्वपूर्ण मानती हैं और इसलिए इस तरह की कार्रवाई से रोकथाम करती हैं। धारा 354 आईपीसी के तहत अपराधिक कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
किसानों का प्रदर्शनहै्यार भी किसानों की रक्षा करने की दिशा का परिणाम है। उन्होंने मुख्य मांगों में से चार वर्ग के कानून को वापस लेने की मांग की है, जिसमें किसानों को सस्ती बिजली और किटनाशकों पर सब्सिडी देने के लिए पैसे तैयार करने की स्पष्ट मांग शामिल हैं।
किसानों की आर्थिक स्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा की गई है। विभागों के अधिकारी इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, 9 गज में राष्ट्रीय खरीफ, रबी में धान, मेथी, जून सीड के लिए सब्सिडी, बागवानी उपकरण की मांग की गई है कि किसानों के लिए सअस्थ्योकें तथा अन्य मुहल्ला उपलब्ध होना चाहिए।
आईपीसी में धारा 354 की मांग की जा रही है, जिसमें किसानों को बीमारी और आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा कार्ड दिलाने की मांग शामिल है। किसानों की आर्थिक सुधार की भी बड़ी मांग की गई है।
किसानों की सुरक्षा सीमा का मुद्दा भी उस समय गर्माया गया था जब डेल्ही के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ढिल्लों की एक जनसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा था कि किसानों को सडाजो का समर्थन देना चाहिए। तो अगले सप्ताह सोमवार पर सदी के किसानों की बैठक हुई, जहां 500 किसानों की चिट्ठे तैयार की गईं।
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